मोरङ । सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले आगामी शैक्षिक सत्र २०८१ देखि नगरपालिका भित्रका सम्पूर्ण शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधी, नगर शिक्षा समितिका पदाधिकारी साथै सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनु पर्ने नीति अबलम्बन गर्ने भएको छ । आइतबार नगरपालिकाको बाह्रौं नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरि नगरपालिकाले नगरपालिका तथा सम्पूर्ण वडाहरूमा सामाजिक विकासतर्फ विनियोजित बजेटको कम्तिमा ३० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने नीति लिएको छ । यस्तै नगरक्षेत्रभित्र सञ्चालित आधारभूत विद्यालयहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रधानाध्यापकको नियुक्ति गर्ने र सुत्केरी तथा अन्य कारणले लामो समय विदामा बसेको समयमा अध्ययन अध्यापनलाई निरन्तरता दिन स्वयम्सेवक शिक्षकको व्यवस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
नगरसभामा नगर प्रमुख केदार प्रसाद गुरागाईंले प्रस्तुत गर्नु भएका शिक्षासम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रम यस प्रकार रहेका छन् ।
१) आगामी शैक्षिक सत्र २०८१ देखि यस नगरपालिका भित्रका सम्पूर्ण शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घका पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधी, नगर शिक्षा समितिका पदाधिकारी साथै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनु पर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
२) नगरपालिका तथा सम्पूर्ण वडाहरूमा सामाजिक विकासतर्फ विनियोजित बजेटको कम्तिमा ३० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
३) नगरक्षेत्रभित्र सञ्चालित आधारभूत विद्यालयहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रधानाध्यापकको नियुक्ति गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
४) सुत्केरी तथा अन्य कारणले लामो समय विदामा बसेको समयमा अध्ययन अध्यापनलाई निरन्तरता दिन स्वयम्सेवक शिक्षकको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
५) आधारभूत विद्यालयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा २ ओटा आधारभूत सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना आधारभूत विद्यालयको रूपमा विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आगामी ४ वर्षभित्रमा सबै वडामा कम्तीमा एक नमुना आधारभूत विद्यालय निर्माण गरिनेछ साथै नगरभित्र रहेका आधारभूत विद्यालयहरूको आधारभूत आवश्यकताहरू ९ खानेपानी, विद्युत, शौचालय, कक्षाकोठा आगामी आ.व. भित्रमै सम्पन्न गरिनेछ ।
६) विद्यालय शिक्षा ऐन २०७९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम नगरभित्रका शैक्षिक संस्थाहरूको गतिविधि तथा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्दै लाने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
७) नगर शिक्षा समिति र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई थप सक्षम, प्रभावकारी, नतिजामूखी र जबाफदेही बनाउने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
८) विद्यालयका चल अचल सम्पत्तिको एकीकृत लगत संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
९) सामुदायिक विद्यालयहरूको क्षमता अभिबृद्धी गरी सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्र्थको आकर्षणलाई थप बढाइनेछ ।
१०) सामुदायिक शिक्षालाई प्रविधिमैत्री, गुणस्तरीय, सिपमूलक र जीवनोपयोगी बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकास, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा सहज पहुँच पुर्याइनेछ । नगरभित्र सञ्चालित बालविकास केन्द्रको स्तर उन्नतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
११) विद्यालयहरूमा कक्षाकोठा, पुस्तकालय र विज्ञान तथा कम्युटर प्रयोगशाला, शिक्षक दरबन्दी मिलान गरी विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षकको व्यवस्था, तालिम प्राप्त शिक्षकमार्फत अध्यापनको सुनिश्चितता गरिनेछ ।
१२) बालबालिकामैत्री शौचालयको व्यवस्था, सेनिटरी प्याडको नियमित र भरपर्दो वितरण तथा समुचित विसर्जनको व्यवस्थाका लागि भेन्डिङ मेसिन जडान, बालिका छात्रवृत्तिको व्यवस्था, विद्यार्थीका लागि पोसाक, दिवा खाजा, पाठ्यसामग्रीजस्ता प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरी शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१३) नगरक्षेत्रका नागरिकहरूलाई साक्षर बनाइ पूर्ण साक्षर नगर बनाउन प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम र प्रौढ शिक्षाबाट साक्षर बनेका नागरिकहरूका लागि साक्षरोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१४) सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत उत्पीडित असाहय, सीमान्तीकृत तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अल्प तथा जेहन्दार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१५) नगरभित्रका सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा यस शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरिएको छ । यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यन्वयन गर्दै लगिनेछ ।
१६) कोशी प्रदेशकै पहिचानको रूपमा रहेको सुकुना बहुमुखी क्याम्पसको कार्यक्रमलाई विकास र विस्तार गरी अनुसन्धान केन्द्र र प्रविधिक क्याम्पसको रूपमा विकास गर्न आवश्यक गृहकार्यको थालनी गरिनेछ ।
१७) सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा आवधिक रूपमा विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरी स्वास्थ्यकर्मीमार्फत पोषण सम्बन्धी परामर्श सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
१८) नगरभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा अनिवार्य रूपमा स्काउट कक्षा सञ्चालन गरिनेछ साथै विद्यालय छनौट गरी दुई वटा सामुदायिक विद्यालयका स्काउटमा आबद्ध विद्यार्थीहरूलाई पोसाक उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१९) विद्यालय शिक्षा ऐन २०७९ अनुरुप संस्थागत विद्यालयहरूको वर्गीकरण गरी व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक शुल्क प्रणाली लागु गर्नका साथै नियमन र व्यवस्थापन गर्न सरोकारवाला पक्षहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।
२०) संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोत तर्फका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई श्रम ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताका लागि पहल गरिनेछ ।
२१) नगरभित्रका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूका विद्यार्थीरूको प्रतिभा पहिचान तथा प्रस्फुटनका निमित्त वार्षिक रूपमा अतिरिक्त क्रियाकलापहरू समेट्ने गरी सुन्दरहरैँचा खेल मेला अर्थात् सुन्दरहरैँचा स्पोट्स मिट कार्यक्रमको आयोजना गरिनेछ ।
२२) पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय गोठगाउँमा मेडिकल कलेज र अस्पताल ९३०० बेडको० सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक पहल र समन्वय गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
२३) नगरक्षेत्रभित्र सञ्चालित गुरुकुल, गुम्बा तथा मदरसा लगाएत परम्परागत तथा धार्मिक विद्यालयलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित रुपमा सञ्चलान गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
२४) प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि प्रोत्साहन स्वरुप छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ ।
२५) प्रणामी मन्दिर सुन्दरहरैँचा ९ मा सञ्चालित अनाथालय तथा वृन्दावन गौशालामा रहेका बालबालिकाहरूका लागि शिक्षा तथा पोषणका लागि गरिएको सहयोगलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
२६) विभिन्न विद्यायल, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शैक्षिक केन्द्रहरूमा स्थानीय छात्रवृत्ति लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।
२७) सामुदायिक विद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीरुलाई अतिरिक्त क्रियाकलापको माध्यमबाट अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने उद्देश्यले सङ्गीत, नृत्य तथा खेलकुदका कक्षाहरु अनिवार्य गरिनेछ । जसका लागि घुम्ती शिक्षकहरूको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
२८) कक्षा अबलोकन मार्फत शिक्षण सिकाइ सुधार गर्न साथै अन्य व्यवस्थापकीय पक्षसमेतको अनुगमनका लागि सेवा निवृत्त शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापक तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ समूह निर्माण गरी नियमित अनुगमनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
२९) विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका बालबालिकाहरूका लागि व्यापक भर्ना अभियान मार्फत पहुँच विस्तार गरिनेछ साथै कक्षा दोहोर्याउने र छोड्ने दरलाई न्युनीकरण गर्न अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
३०) समुदायमा आधारित बालविकास केन्द्रहरुको प्रभावकारिता बृद्धी गर्न मातृ विद्यालयलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थित गर्न जिम्मेवार बनाइनेछ ।
३१) आधारभूत विद्यालयको सिकाइ सुधारका लागि नजिकको माथिल्लो तहको विद्यालयलाई लिडर विद्यालय तोकी स्रोत विद्यालयको शिक्षण सिकाइ साथै व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधार गर्न सहयोग गर्नु पर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
३२)ं अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सञ्चालित दिवा सेवा केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
३३) माध्यमिक विद्यालयका छात्रासँग उपमेयर अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ साथै विद्यालयमा सुझाब पेटिकाको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
३४) विद्यालयमा माथिल्लो तहको नपुग दरबन्दीमा तल्लो तहको दरबन्दीमा कार्यरत सम्बन्धित विषयको माथिल्लो योग्यता भएको शिक्षकले शिक्षण गर्नु पर्ने भएमा त्यस्ता शिक्षकहरूका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
३५) सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई श्रममा जोड्ने र उत्पादन भएको वस्तुहरूको बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानी उनीहरूकै सुविधामा खर्च गरिनेछ ।